6 बच्चों की याचिका पर NGT का नोटिस

नई दिल्ली
6 बच्चों की ओर से दायर याचिका पर एनजीटी ने एमओईएफ को नोटिस जारी किया है। पश्चिमी दिल्ली में उद्योगों से हो रहे एयर पलूशन के खतरनाक स्तर से प्रभावित छह बच्चों ने नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) का दरवाजा खटखटाया है। इस पर एनजीटी ने केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार की बेंच ने पर्यावरण मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य को पत्र लिखकर उनसे दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा।

मामले पर अब अगली सुनवाई की तारीख 27 जनवरी निर्धारित की गई है। एनजीटी इस मामले में उमेश कुमार, अदिति भारद्वाज, अब्दुल रज्जाक, हर्ष दहिया, प्रिंस लाकड़ा और विवेकानंद द्वारा अपने कानूनी अभिभावक के जरिए दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में पश्चिमी दिल्ली के मुंडका और किराड़ी क्षेत्रों में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

हाई कोर्ट के नियम नाबालिगों को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अपने माता-पिता और अभिभावकों के जरिए याचिका दायर करने की अनुमति देते हैं। इलाके में एयर पलूशन के खतरनाक स्तर पर जोर देते हुए वकील राहुल चौधरी और मीरा गोपाल के जरिए दायर याचिका में कहा गया है कि पहले से ही अत्यधिक भीड़भाड़ वाले इलाके में हजारों उद्योगों की मौजूदगी से स्थिति और बिगड़ गई है। याचिका में कहा गया है कि इंडस्ट्रियल पल्यूटेंट के अलावा भारी वाहनों की आवाजाही भी इलाके में देखी जा सकती है।

खासतौर पर बड़े गोदामों के साथ वाणिज्यिक क्षेत्रों में। इसने आसपास की हवा की क्वॉलिटी और पर्यावरण को और ज्यादा प्रभावित किया है। याचिका में कहा गया है कि प्रदूषण का असर कम करने के लिए यहां न के बराबर ग्रीन एरिया है। इस इलाके में पेड़ बेहद कम हैं जिस वजह से हालात और बिगड़ गए हैं।